एलिफेंट बाॅण्ड

हाल ही में व्यापार नीति पर सुरजीत एस. भल्ला की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (High Level Advisory Group- HLAG) ने सरकार को एलिफेंट बाॅण्ड (Elephant Bonds) जारी करने का सुझाव दिया है।

एलिफेंट बाॅण्ड के बारे में:

• एलिफेंट बाॅण्ड किसी राष्ट्र द्वारा जारी 25 वर्षीय सॉवरेन बाॅण्ड होते हैं।
• ये बाॅण्ड उन लोगों को जारी किये जाते हैं जो अपनी पहले से अघोषित आय को घोषित करते हैं।
• बाॅण्ड ग्राहक अपनी अघोषित आय का 40% एलिफेंट बाॅण्ड में निवेश करेंगे तथा उन्हें एक निश्चित कूपन प्रतिभूति (Fixed Coupon Security) जारी की जाएगी।

HLAG के बारे में:

• HLAG को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (Ministry of Commerce and Industry) के तहत स्थापित किया गया था।

सुझाव:

• उच्च-स्तरीय व्यापार पैनल का अनुमान है कि इससे भारत के विदेशों में जमा काले धन का लगभग 500 बिलियन डॉलर तक प्राप्त किया जा सकता है।
• इससे वास्तविक ब्याज दर में भारी कमी आएगी तथा रुपए को मज़बूती प्रदान करने में भी सहायता मिलेगी।
• इन बाॅण्ड से प्राप्त राशि का उपयोग बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये किया जा सकेगा।
• इसके अलावा बाॅण्ड से प्राप्त राशि का 45% जमाकर्त्ता के पास जमा की जाएगी तथा शेष 15% राशि सरकार द्वारा कर के रूप में वसूली जाएगी।
• आय घोषित करने वालों को “विदेशी मुद्रा, काले धन कानूनों (Foreign Exchange, Black Money Laws) और कराधान कानूनों सहित सभी कानूनों से प्रतिरक्षा प्राप्त होगी।
• अघोषित संपत्ति वाले लोग केवल 15 प्रतिशत कर का भुगतान करेंगे और एलिफेंट बाॅण्ड के प्रावधानों के तहत उनके लिये कोई दंड नहीं होगा।
• इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अर्जेंटीना और फिलीपींस जैसे देशों ने भी बिना किसी दंड के जोखिम के अघोषित आय का खुलासा करने वाले व्यक्तियों के लिये कर माफी योजनाएँ शुरू की हैं।