खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस वर्ष के अंत तक वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना के तहत शेष सभी 14 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने हेतु सभी आवश्यक प्रबंध कर रहा है।
योजना के बारे में
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थी विशेषकर प्रवासी देश के किसी भी भाग में, अपनी पसंद की सार्वजानिक वितरण प्रणाली दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम हो होंगे।
लाभ: इस योजना के लागू होने पर कोई भी गरीब व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करने पर खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित नहीं होगा।
इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों से लाभ उठाने के लिये एक से अधिक राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों पर रोक लगाना है।
महत्व: यह योजना लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगी, क्योंकि वे किसी एक सार्वजानिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से बंधे नहीं होंगे तथा दुकान मालिकों पर इनकी निर्भरता भी कम होगी। इस योजना के लागू होने पर PDS संबधित भ्रष्टाचार के मामलों पर अंकुश भी लगेगा।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- गरीब प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी राशन की दुकान से रियायती चावल और गेहूं खरीद सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनके राशन कार्डों को आधार से जुड़ा होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत प्रवासी केवल केंद्र द्वारा समर्थित सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। जिसके तहत सब्सिडी प्राप्त अन्य सामग्री के अतिरिक्त्त, 3 रु. / किग्रा चावल तथा 2 रु. / किग्रा गेहूं प्रदान किया जाता है।
- इस योजना में किसी अन्य राज्य में संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी शामिल नहीं होती है।
‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड‘ का मानक प्रारूप
विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रारूप को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड के लिए एक मानक प्रारूप तैयार किया गया है।
- राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को द्वि-भाषी प्रारूप में राशन कार्ड जारी करने के लिए कहा गया है। इसमें स्थानीय भाषा के अतिरिक्त, अन्य भाषा के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी को सम्मिलित किया जा सकता है।
- राज्यों को 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर जारी करने के लिए कहा गया है, जिसमें पहले दो अंक राज्य कोड होंगे और अगले दो अंक राशन कार्ड नंबर होंगे।
- इसके अतिरिक्त, राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए यूनिक मेंबर आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ दो अंक जोड़े जायेंगे।
चुनौतियां
भ्रष्टाचार की सम्भावना: सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के लिये हर राज्य के अपने नियम हैं। यदि ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना लागू की जाती है, तो यह योजना पहले से ही दूषित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा देगी।
इस योजना से आम आदमी के लिए संकट बढ़ेगा और बिचौलिये और भ्रष्ट पीडीएस दुकान मालिक उनका शोषण करेंगे।
तमिलनाडु ने केंद्र के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इसके अवांछनीय परिणाम होंगे तथा यह संघवाद के विरुद्ध है।
आगे की राह
- प्रवासी श्रमिकों की उत्पादकता, रहने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान प्रवासी संकट को एक राष्ट्रीय प्रवास नीति विकसित करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
- इसके साथ ही, सरकार ONORC योजना को तेजी से लागू करने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि भारत में आम आदमियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के धीमी गति से कार्यान्वयन को लेकर आलोचना की जाती है।
- ONORC में स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।
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