भारतनेट परियोजना

‘उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग’ (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा तमिलनाडु में ‘भारतनेट परियोजना’ (Bharat Net project) की 1,950 करोड़ रूपए की निविदाओं को रद्द करने का आदेश दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु:

• चेन्नई की एंटी करप्शन गैर सरकारी संगठन ‘अय्यक्कम’द्वारा निविदा में अनियमितताओं को उजागर किया गया, जिसके चलते केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु में 1,950 करोड़ रुपए की भारत नेट प्रोजेक्ट की निविदाओं को रद्द कर दिया गया है।
• तमिलनाडु में इस परियोजना को तमिलनाडु फाइबरनेट कॉर्पोरेशन (Tamil Nadu FiberNet Corporation- TANFINET) के माध्यम से संचालित किया जाना है।
• गैर सरकारी संगठन द्वारा आरोप लगाया गया कि TANFINET द्वारा जारी निविदाओं की शर्तों के कारण केवल कुछ ही कंपनियाँ आवदेन की पात्र हैं।

भारत नेट परियोजना:

• भारत नेट परियोजना का उद्देश्य ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber) के माध्यम से भारतीय गाँवों को उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ना है।
• तमिलनाडु में इस परियोजना के माध्यम से राज्य के सभी 12,524 ग्राम पंचायतों को जोड़ने की योजना थी।

• भारतनेट क्या है?

  • भारत नेट परियोजना का नाम पहले ओएफसी नेटवर्क (Optical Fiber Communication Network) था।
  • भारतनेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है।
  • इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 mbps तक होगी।
  • इसके तहत ज़िला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के लिये ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
  • इस परियोजना का वित्तपोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (Universal Service Obligation Fund-USOF) द्वारा किया जा रहा है।
  • इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूर-दराज़ के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉड बैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
  • इस परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड को ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिये पहुँचाया जाएगा, लेकिन जहाँ ऑप्टिकल फाइबर पहुँचाना संभव नहीं हो, वहाँ वायरलैस एवं सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • गाँवों में इंटरनेट पहुँचाने के बाद निजी सेवा प्रदाताओं को भी मौके दिये जाएंगे ताकि वे विभिन्न प्रकार की सेवाएँ मुहैया करा सकें।
  • स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन नि:शुल्क प्रदान किये जाएंगे।
  • भारतनेट के पहले चरण में देश के कई राज्यों की एक लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।
  • भारतनेट परियोजना के दूसरे चरण के तहत मार्च 2019 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में हाई स्पीड ब्रॉड बैंड का लक्ष्य है।

परियोजना के चरण:

• प्रथम चरण में, अंडरग्राउंड ऑप्टिक फाइबर केबल लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को एक लाख ग्राम पंचायतों तक उपलब्ध कराया गया है।
• इस चरण को दिसंबर, 2017 तक पूरा कर लिया गया है।
• द्वितीय चरण में , भूमिगत फाइबर, पावर लाइनों, रेडियो और उपग्रह मीडिया पर फाइबर के इष्टतम मिश्रण का उपयोग करके देश में सभी 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
• चरण-2 के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये , बिजली के ध्रुवों/खंभों पर ऑप्टिक फाइबर केबल को भी लगाया गया है।
• इस परियोजना का तीसरा चरण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक पूर्ण होना है।
• इस चरण में अत्याधुनिक, फ्यूचर प्रूफ नेटवर्क, ज़िलों एवं ब्लॉकस के बीच फाइबर समेत, अवरोध को समाप्त करने के लिये नेटवर्क को रिंग टोपोलॉजी के आधार पर स्थापित किया जाना है।

ऑप्टिकल फाइबर:

• ऑप्टिकल फाइबर मुख्यत: सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएँ होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं।
• ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का उपयोग कर डेटा को ट्रांसफर किया जाता है।ऑप्टिकल फाइबर में बिजली का संचार नहीं बल्कि प्रकाश का संचार होता है। अतः इनमें प्रकाश के रूप में जानकारी का प्रवाह होता है।
• ऑप्टिकल फाइबर में जहाँ डेटा को रिसीव किया जाता है वहाँ एक ट्रांसमीटर लगा होता है।
• यह ट्रांसमीटर इलेक्ट्रॉनिक पल्स इनफार्मेशन को सुलझाता है तथा इसको प्रोसेस करके लाइट पल्स के रूप में ऑप्टिकल फाइबर लाइन में ट्रांसमिट कर देता है।

भारतनेट परियोजना का महत्त्व:

• भारतनेट परियोजना विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड संपर्क परियोजना है।
• इस परियोजना को ‘मेक इन इंडिया’ के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है अतः देश में ही रोज़गार के नए अवसर विकसित होंगे।
• इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचरण सुविधा बिना किसी नेटवर्क बाँधा के उपलब्ध कराई जा रही है।
• परियोजना में राज्य और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी करके अब ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में नागरिकों/लोगों को सस्ती ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्राप्त हो सकेगी।